जरिवाना छुट सम्बन्धि कानूनी सचेतना !

नेपाल सरकारले कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्टशन ऐन २०१४ अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ सम्मको बार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत बुझाए जरिवाना मिनाहा दिने व्यबस्था गरेकोे छ ।

तसर्थ समयमा नै आफनो  कम्पनी, फर्मको विवरण बुझाइ, न्युनतम जरिवाना तिरी नविकरण गर्न सर्बसाधारणको जानकारीको लागि कानूनी सचेतना जारी गरिएको छ ।